भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम है “पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना”। इस योजना के माध्यम से सरकार लाखों घरों को मुफ्त सौर ऊर्जा प्रदान करना चाहती है। इसका उद्देश्य न केवल बिजली की लागत को किफायती बनाना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना भी है। इस योजना से आम नागरिकों के बिजली बिल में भारी राहत मिलेगी तथा देश में सौर ऊर्जा की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।
यह योजना खासतौर पर उन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, जिनके घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर वे अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पादन कर सकें। योजना के तहत सरकार 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रदान करेगी। आज के समय में जहां बिजली की लागत लगातार बढ़ रही है, इस योजना से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बहुत लाभ होगा। साथ ही यह भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
PM Surya Ghar Yojana 2025
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है, जिसके तहत सरकार घरेलू घरों के लिए सोलर पैनल लगवाने पर भारी सब्सिडी प्रदान करती है। इसे फरवरी 2024 में मंजूरी मिली और 2026-27 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ घरेलू घरों में सोलर रूफटॉप प्रणाली लगवाना और प्रत्येक घर को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। सरकार 2 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल सिस्टम पर 60 प्रतिशत सब्सिडी और 2 से 3 किलोवाट तक के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है। इससे घरों की छतों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव होगा।
योजना को लागू करने का कार्य बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) राज्य स्तर पर करेंगी। इनका काम नेट मीटर उपलब्ध कराना, इंस्टॉलेशन की जांच करना और विक्रेता पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा, ताकि योजना पारदर्शी और सुचारू रूप से चले।
लाभ और पात्रता
लाभार्थी भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके पास ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाने की जगह उपलब्ध हो। घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है और पहले से किसी अन्य सोलर सब्सिडी योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
सब्सिडी के अलावा, लाभार्थियों को बैंक से आसान ब्याज दर पर ऋण भी मिल सकता है ताकि वे सोलर इंस्टॉलेशन करा सकें। इसके जरिए न केवल बिजली की बचत होगी बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी हो सकती है।
यह योजना पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है, क्योंकि इससे कोयले और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी। अनुमान है कि इससे भारत में 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी और 17 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे।
आवेदन प्रक्रिया कैसे है?
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है।
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करें।
- पंजीकरण के लिए राज्य, बिजली वितरण कंपनी का नाम, उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर भरें।
- प्रोफाइल में नाम, पता, ईमेल व अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- अपनी छत पर सौर रूफटॉप लगाने के लिए आवेदन करें। आप चाहें तो स्वयं फॉर्म भरें या पंजीकृत विक्रेता की मदद लें।
- आवेदन के बाद, DISCOM से व्यवहार्यता स्वीकृति की प्रतीक्षा करें।
- स्वीकृति मिलने के बाद पंजीकृत विक्रेता से इंस्टॉलेशन कराएं।
- इंस्टॉलेशन पूरा होने पर नेट मीटर लगाने और जांच के लिए आवेदन करें।
- जांच के बाद DISCOM कमीशनिंग प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- इसके बाद अपना बैंक विवरण और रद्द चेक पोर्टल पर अपलोड करें।
- सब्सिडी की राशि 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आ जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
इस योजना से परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा। जरूरत से ज्यादा बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग तेज़ी से बढ़ेगा।
सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मॉडल सोलर गाँव बनाने की योजना भी बनाई है, जिससे स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है और अक्षय ऊर्जा का योगदान काफी बढ़ाएगी।
निष्कर्ष
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारतीय परिवारों को स्वच्छ, सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल बिजली के खर्च में राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बड़ी भूमिका निभाई जाएगी। यह भारत को आत्मनिर्भर और ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनाने में अहम योगदान देगी।
