महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) का मुद्दा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हमेशा से महत्त्वपूर्ण रहा है। विशेषकर कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक का 18 महीने का महंगाई भत्ता यानी DA और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) का बकाया भुगतान एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
इस दौरान कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते सरकार ने तीन किस्तों के DA/DR भुगतान को फ्रीज कर दिया था। इसके कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में स्थिरता आई जिससे वे महंगाई से पूरी तरह नहीं निपट पाए। लंबे समय से वे सरकार से इस 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया की मांग कर रहे हैं।
हाल ही में इस विषय पर केंद्र सरकार की ठोस प्रतिक्रिया और अपडेट सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद में कहा है कि उस समय की खराब वित्तीय स्थिति के चलते सरकार को महामारी के दौरान कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारी खर्च उठाना पड़ा था। ऐसे में महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान फिलहाल आर्थिक स्थिति को देखते हुए संभव नहीं है। इसके बावजूद कर्मचारी संघों ने आवाम व कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए इस बकाया राशि की पुनर्स्थापना की मांग लगातार की है।
DA Arrears 2025
DA Arrears का मतलब है वह महंगाई भत्ता जो पिछली 18 महीनों के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों को देना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण रोका गया। जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सरकार ने तीन किस्तों के DA और DR को फ्रीज किया था।
\इसे सरकार की ओर से वित्तीय मजबूरियों की वजह से लागू किया गया था ताकि महामारी के दौरान आने वाले अप्रत्याशित खर्चों का बोझ कम किया जा सके। यह भत्ता कर्मचारियों की वेतन संरचना का एक अहम हिस्सा है जो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है।
साधारण शब्दों में, DA वेतन में बढ़ोतरी का हिस्सा होता है जो महंगाई के हिसाब से मेहगे सामान की कीमतों के बढ़ाव को कवर करता है। जब दर बढ़ जाती है, तो कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा मिलता है ताकि उनका खर्चा सामान्य बना रहे। परंतु कोविड काल में यह बढ़ोतरी तीन बार रोकी गई जिससे 18 महीनों का DA भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से निलंबित रहा।
केंद्र सरकार का रुख और कर्मचारी संघों की मांग
सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि फिलहाल वित्तीय स्थिति के कारण 18 महीने के DA Arrears का भुगतान करना संभव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के दोनों सदनों में कहा कि महामारी के चलते हुए वित्तीय दबावों के कारण यह भुगतान रोका गया था। सरकार का तर्क है कि महामारी काल के बाद भी कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय जिम्मेदारी बनी हुई है, जिससे ऐसे बड़े भुगतान कठिन हो गए हैं।
दूसरी ओर कर्मचारी संघों ने अधिक जोर देकर कहा है कि DA उनका वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह केवल भत्ता नहीं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सरकारी सेवा में अपनी भूमिका और योगदान को रेखांकित करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि वे 18 महीने का बकाया DA और DR तुरंत जारी करें। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र (NC-JCM) की 63वीं बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तथा कर्मचारियों ने पुनः इस भुगतान की मांग दोहराई।
7वें वेतन आयोग और आगामी 8वां वेतन आयोग
वर्तमान में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को लगभग 46-53% तक महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है। जनवरी 2025 में DA में 2% की बढ़ोतरी भी की गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय आगामी 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुका है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वेतन और महंगाई भत्ते की नई नीति बनेगी जिससे भविष्य में वेतन और भत्ते की प्राथमिकता स्थापित होगी।
8वें वेतन आयोग के सिफारिशें लागू होने के बाद DA को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि, इस आयोग की रिपोर्ट के आने और लागू होने तक 18 महीने के बकाया DA को लेकर कोई अधिकार या स्पष्ट तिथि नहीं है। इसलिए कर्मचारी संगठन इस बीच लगातार इस बकाया राशि के भुगतान का दबाव बनाये हुए हैं।
बकाया DA की राशि और इसके लाभ
कोविड महामारी के दौरान रोक दिया गया DA बकाया तीन किस्तों (जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021) पर आधारित है। इस अवधि में रोके गए DA की कुल राशि करोड़ों में है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का भाग्य निर्धारित करेगी। इस राशि के जारी होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जीवन यापन की लागत में सहूलियत मिलेगी।
यदि सरकार भविष्य में इस बकाया DA का भुगतान करती है तो यह कर्मचारियों की वेतन राशि में एक बड़ी बढ़ोतरी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई से मुकाबला करने की स्थिति मजबूत होगी।
कैसे करें आवेदन?
फिलहाल इस 18 महीने के DA बकाया के भुगतान के लिए अलग से कोई आवेदन प्रक्रिया संचालित नहीं की गई है। यह भुगतान सरकार की नीति और वित्तीय मंजूरी पर निर्भर करता है। जब भी यह भुगतान लागू होगा, तो सरकार अपनी आधिकारिक वेबसाइटों और विभागों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और आवेदन प्रक्रिया जारी करेगी। कर्मचारी संघों की ओर से भी अपने सदस्यों की मदद के लिए सूचना दी जाएगी।
सभा-सम्मेलन और वेतन आयोग की बैठकों के बाद जैसे ही कोई ठोस निर्णय होगा, उसे कर्मचारियों व पेंशनर्स तक पहुंचाने के लिए निर्देश जारी होंगे। इस विषय पर कर्मचारियों को आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों पर विश्वास न करना चाहिए।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान का मुद्दा कोविड-19 महामारी के बाद लंबे समय से विवादित बना हुआ है। सरकार ने आर्थिक स्थिति को कारण बताते हुए फिलहाल इसे जारी करने से इनकार किया है। वहीं कर्मचारी संघ लगातार इस बकाया राशि की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद इस विषय में नई स्थिति बन सकती है। तब तक यह विषय कर्मचारियों के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा।
