भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत करोड़ों जरुरतमंद परिवारों को हर माह सस्ता या मुफ्त राशन मिलता है। इसमें पात्र परिवारों को गेहूं, चावल, दाल आदि खाद्यान्न रियायती दर पर मिलते हैं।
2025 के लिए फ्री राशन योजना में सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और नई शर्तें लागू की हैं, ताकि सिर्फ वास्तविक गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिले। इन बदलावों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता, किफायती वितरण और सभी असल लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचाना है।
मुख्य शर्तें (Eligibility Criteria) – फ्री राशन योजना 2025
सरकार की आधिकारिक साइट dfpd.gov.in के मुताबिक:
- पात्रता सूची: राज्य सरकारें गरीब (बीपीएल/अंत्योदय) व कम आय वाले परिवारों की पहचान कर, NFSA के तहत उनकी सूची तैयार करती हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: राशन कार्ड, आधार कार्ड से आधार सीडिंग (99% से अधिक राशन कार्ड आधार से लिंक हैं)।
- खाद्यान्न आवंटन: चिन्हित पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलो अनाज (गेहूं/चावल) रियायती मूल्य पर मिलेगा।
- मात्रा और दर: अंत्योदय परिवारों के लिए 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह और प्राथमिकता परिवारों में 5 किलो प्रति सदस्य।
- e-KYC व आधार: सभी लाभार्थियों के लिए आधार-आधारित KYC आवश्यक है, जिससे फर्जी लाभार्थियों की स्क्रीनिंग हो सके।
- नाम हटना: अगर किसी की पात्रता राज्य सरकार के निर्धारित मानदंडों अनुसार नहीं बनती या दस्तावेज/केवाईसी पूरा नहीं है, तो उसका नाम योजना से स्वत: हटाया जा सकता है (ऑनलाइन नाम काटने का विकल्प भी उपलब्ध है)।
फ्री राशन योजना ओवरव्यू (अनुसरण आधिकारिक डाटा)
| लाभ/विषय | जानकारी (2025) |
| योजना का नाम | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) |
| संचालन विभाग | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (dfpd.gov.in) |
| मुख्य लाभार्थी | बीपीएल, अंत्योदय, पात्र गरीब परिवार |
| पात्रता दस्तावेज | राशन कार्ड, आधार, निवास व आय प्रमाण पत्र |
| आधार से लिंकिंग | 99%+ राशन कार्ड आधार से जुड़े |
| वितरण वस्तु | गेहूं, चावल, दाल, आदि |
| प्रति व्यक्ति अनाज | 5 किलो/माह (PHH), 35 किलो परिवार (AAY) |
| e-KYC अनिवार्यता | सभी लाभार्थियों के लिए आवश्यक |
| नाम हटने की स्थिति | पात्रता न होने/दस्तावेज अधूरा/फर्जी केवाईसी |
| आवेदन/अपडेट तरीका | राज्य पोर्टल या खाद्य विभाग कार्यालय में |
नोट – नाम क्यों कट सकता है?
सरकारी नियमों के अनुसार जिन परिवारों:
- की आर्थिक स्थिति (जैसे आय, संपत्ति, रोजगार) तय मानकों से बेहतर है;
- जिनका आधार KYC या जरूरी दस्तावेज अधूरे हैं;
- परिवार में डुप्लीकेसी, मृत्यु या स्थानांतरण हुआ है;
- अथवा फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं;
उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- देशभर में “वन नेशन वन राशन कार्ड” सुविधा से कोई भी पात्र नागरिक कहीं भी राशन ले सकता है।
- 99% से अधिक राशन कार्ड e-KYC व आधार लिंक हो चुके हैं, जिससे लाभ पूरी तरह पारदर्शी है।
- पात्रता की समीक्षा राज्य सरकारें सालाना और आवश्यकता अनुसार करती हैं।
- नई पात्रता सूची, नाम जोड़ने/काटने की प्रक्रिया राज्य सरकार के पोर्टल और कार्यालयों पर उपलब्ध है।
- किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए विभागीय पोर्टल/हेल्पलाइन मौजूद हैं।
महत्वपूर्ण सुझाव
- राशन कार्डधारियों को सभी दस्तावेज सही और नवीनतम रखने चाहिए।
- समय पर e-KYC अवश्य कराएं नहीं तो लाभ बंद हो सकता है।
- नाम हटने या जुड़ने की जानकारी राज्य खाद्य विभाग पोर्टल से ली जा सकती है।
- सभी पात्रता/संशोधन सम्बंधित नियमों की सूचना सिर्फ सरकारी पोर्टल (dfpd.gov.in, राज्य सरकार की खाद्य विभाग साइट) पर लें।
Disclaimer:
यह जानकारी केवल भारत सरकार की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (dfpd.gov.in) और संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइटों व नियमावली के अनुसार दी गई है। फ्री राशन योजना और पात्रता नियम पूरी तरह असली व चालू हैं, लेकिन पात्रता राज्य व केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित है। योजना की किसी भी जानकारी या दावे की पुष्टि केवल सरकारी साइट व कार्यालय से करें। यदि असत्य दस्तावेज़ पाए जाते हैं तो नाम हट सकता है, वास्तविक जानकारी पाने के लिए सरकारी सूचना या विभाग से ही मार्गदर्शन लें।
