15 अगस्त 2025 से पूरे देश में 10 नए नियम लागू होंगे। यह नियम केंद्र सरकार द्वारा आजादी के 79वें दिवस के मौके पर देश भर में घोषित किए गए हैं। सरकार ने इसे राष्ट्रीय विकास, सुरक्षा, रोज़गार, और आम जनता के जीवन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इन बदलावों का उद्देश्य देश की सुरक्षा मजबूत करना, युवाओं को रोजगार देना, टैक्स व्यवस्था सरल बनाना और आधुनिक तकनीक का फायदा आम नागरिकों तक पहुंचाना है।
15 अगस्त का दिन हमारे लिए सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि यह दिन देश की प्रगति और नए बदलावों का भी प्रतीक बनता जा रहा है। इस बार प्रधानमंत्री ने इस दिन कई बड़ी घोषणाएं कीं जिनमें 10 नए नियमों का लागू होना शामिल है। ये नियम विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, रोजगार, टैक्स, ऊर्जा, और सुरक्षा से जुड़े हैं। सरकार का दावा है कि ये नियम देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे।
15 अगस्त से देशभर में लागू होंगे 10 नए नियम
भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 से देश के लिए 10 नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। ये नियम देश के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। सबसे पहली अहम घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जिसमें उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत युवाओं को नौकरी देने के लिए ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार हर महीने 15,000 रुपये देगी। ये योजना लगभग 3 करोड़ युवाओं को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। सरकार ने यह कदम युवाओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए उठाया है। इसके अलावा, देश भर में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधारों की भी घोषणा हुई है, जो इस दीवाली तक लागू होंगे। इसके चलते छोटे और मध्यम उद्यमों को टैक्स के बोझ से राहत मिलेगी और व्यापार करना आसान होगा।
देश की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ‘हाई-पावर डेमोग्राफी मिशन’ भी शुरू किया जाएगा। यह मिशन देश की सीमा पर अवैध घुसपैठ और नकली आबादी की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यह मिशन देश की एकता, सुरक्षा और संविधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जाएंगे। ‘नेशनल डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत भारत महासागरों से ऊर्जा संसाधन प्राप्त करेगा। साथ ही, सोलर, हाइड्रोजन, हाइड्रो और न्यूक्लियर ऊर्जा के क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा, जिससे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
बैंकिंग क्षेत्र में भी यू.पी.आई (Unified Payments Interface) और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदलेंगे। अब यू.पी.आई के जरिए एक दिन में बैलेंस चेक करने की संख्या सीमित होगी। इससे धोखाधड़ी और गलत उपयोग को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड, एल.पी.जी और अन्य कई क्षेत्रों में भी नियम बदलाव होंगे, जो आम जनता की जेब पर असर डालेंगे।
सरकार ने इन नियमों के तहत 40,000 से ज्यादा गैरजरूरी compliances यानी नियमों को खत्म कर दिया है, जिससे कारोबार करने में सरलता आई है। साथ ही, पुराने क्रिमिनल कानूनों को बदलकर भारतीय संवैधानिक और न्यायिक मूल्यों के आधार पर नया कानून लाया गया है।
सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी कई नई स्कीम्स और सुधार होंगे, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा। सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने की बात कही है।
इन सभी नियमों का उद्देश्य देश को विकसित, सुरक्षित, और आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही, ये नियम देश की डिजिटल और आर्थिक प्रगति के नए दौर की शुरुआत का परिचायक हैं।
निष्कर्ष
15 अगस्त 2025 से लागू होने वाले ये 10 नए नियम देश के हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कदम न केवल आर्थिक और सुरक्षित भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और आम जनता को बेहतर सुविधाएं भी देगा। सरकार का यह प्रयास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
