प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना भारत सरकार की एक अहम योजना है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय मदद तीन समान किश्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। इस योजना से लाखों किसान लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की थी, और तब से अब तक कई किश्तें किसानों को जारी की जा चुकी हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किश्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई। इस किश्त में लगभग 9.7 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई। इस किस्त के तहत कुल ₹20,500 करोड़ का वितरण किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से किया।
यह योजना सरकार की किसान कल्याण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो छोटे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करता है और कृषि क्षेत्र को मजबूती देता है। सरकार की कोशिश है कि योजना का लाभ हर योग्य किसान तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे और मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त किया जाए।
PM Kisan News 2025
जहां करोड़ों किसानों के खातों में 20वीं किस्त का पैसा पहुंचा, वहीं कई किसानों को इस किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने ऐसे कई संदिग्ध मामलों को पहचाना है जिनमें किसानों ने योजना की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं की हैं। ऐसे किसानों का भुगतान तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन और पात्रता जांच पूरी नहीं हो जाती। यानी, कई किसानों के लिए यह राशि फिलहाल रोक दी गई है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिली है, उनके पीछे मुख्य तीन कारण हो सकते हैं। पहला, किसानों ने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जो योजना के तहत जरूरी है। दूसरा, किसानों के जमीन के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और तीसरा, आवेदन करते वक्त आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक डिटेल या मोबाइल नंबर गलत भरे गए हैं। इसके अलावा, जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें भी इस किस्त का लाभ नहीं मिला है। ऐसे सभी मामले योजनागत रूप से जांच के दायरे में रखे गए हैं और उनकी पात्रता की पुष्टि होने पर भुगतान संभव होगा।
उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से मिली रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि राज्य में लाखों किसानों के खाते में 20वीं किस्त का पैसा नहीं गया है। ऐसे किसानों की डिटेल्स जांच के दायरे में हैं, और बाद में पात्र किसान को भुगतान जारी किया जाएगा। यह राशि स्थायी रूप से नहीं रोकी गई है बल्कि फिलहाल रोक लगाई गई है ताकि योजना का दुरुपयोग रोका जा सके और पैसे सही हाथों तक पहुंचें।
सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पात्रता स्टेटस जांचें। इसके लिए वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर का उपयोग कर लॉग इन कर सकते हैं। यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारें ताकि अगली किस्त का लाभ प्राप्त हो सके। योजना के अधिकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके। इस तरह सरकार योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
पीएम किसान योजना के तहत कुल वार्षिक सहायता 6,000 रुपये है, जो तीन किस्तों में चार महीने के अंतराल पर दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आर्थिक मदद छोटे किसानों के लिए खेती-बाड़ी में लगने वाले खर्च को कम करने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होती है, जिससे भ्रष्टाचार और पैसे के गबन को रोका जाता है।
क्या करें अगर 20वीं किस्त नहीं मिली?
अगर किसी किसान के खाते में 20वीं किस्त नहीं आई है तो सबसे पहले अपनी आवेदन की स्थिति जांचनी चाहिए। इसके लिए पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ‘Know Your Status’ विकल्प पर अपना नामांकन नंबर या आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई सूचनात्मक त्रुटि है, तो उसे सही करना जरूरी है।
इसके अलावा, किसान सुनिश्चित करें कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक है, आधार नंबर सही है और मोबाइल नंबर भी सक्रिय है। अगर अभी तक e-KYC पूरी नहीं हुई है तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें। किसान नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जाकर भी मदद ले सकते हैं। सही जानकारी देने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
सरकार इस योजना को एक मिशन के तौर पर मना रही है, जहां हर गांव, हर किसान तक यह योजना पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा से लगे हैं ताकि आर्थिक सहायता सही किसानों तक पहुंचे।
निष्कर्ष
प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे किसानों के लिए वित्तीय सहायता का महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन 20वीं किस्त के पैसे कुछ किसानों के खाते में नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वे योजना की पात्रता शर्तों पर खरे नहीं उतरे। सरकार इन मामलों की जांच कर रही है और पात्र किसानों को जल्द पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। किसान अपनी स्थिति जांच कर त्रुटियों को सुधार कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
